सेलाक र ल्याटिन अमेरिकाका चुनौतीहरु
Primary tabs

९ अप्रिलमा होन्डुरसले ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारिबियन राष्ट्रहरूको समुदाय (CELAC) को नवौं शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्यो। जसका ३३ वटा सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये ३० राष्ट्र सहभागी भए। समग्रमा, क्षेत्रीय एकता र समृद्धिका लागि राजनीतिक सङ्घर्षको आयोजनासँगै समूहको सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धी सरकारहरूबीच एक सहमति कायम भएको थियो। सम्मेलनको अन्त्यतिर, जब अर्जेन्टिना र प्याराग्वेका प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक घोषणाप्रति असहमति जनाए, तब, त्यहा एक तनावपूर्ण स्थिति देखिएको थियो। होन्डुरसकी राष्ट्रपति जिओमारा क्यास्ट्रोले उक्त घोषणालाई “पर्याप्त सहमति”मा स्वीकृत भएको भनेर प्रस्तुत गरेकी थिइन्। जसको कारण सो स्थिती देखा परेको हो।
मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन, आत्मनिर्णयको सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको क्रियाकलापमा हस्तक्षेप नगर्ने, साथै सार्वभौमिकता, संरक्षण र भू–सम्प्रभुताको विषयमा चर्चा गरिएको थियो।
आफ्नो मन्तव्यको क्रममा ब्राजिली राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले क्षेत्रका देशहरू विरुद्ध एकपक्षीय दण्डात्मक कदमहरू (जस्तै क्युबामाथिको नाकाबन्दी र भेनेजुएलामाथिका प्रतिबन्धहरू)को कडा आलोचना गरे। उनले हैटीमा उत्पन्न संकटलाई सामूहिक प्रयासद्वारा समाधान गर्नुपर्ने चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरे। साथै, उनले क्षेत्रीय राजनीतिक र आर्थिक विखण्डनको सम्भावित खतरा प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै, सार्वभौमिकता, प्रजातन्त्र तथा वातावरणप्रतिको खतराहरूसँग एकताबद्ध भएर सामना गर्न आह्वान गरे। उनले ल्याटिन अमेरिकामा उग्र दक्षिणपन्थी विचारधाराको विस्तारलाई रोक्न व्यापक प्रयास आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए।
“हाम्रा देशहरूको सार्वभौमिकतामाथि खतरा उत्पन्न हुँदा हामी मौन बस्यौं भने बहुपक्षीयताको सिद्धान्त सधैं कमजोर हुँदै जान्छ। हाम्रो स्वायत्तता पुनः एक पटक संकटमा छ।उनले भने, "स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णय सहमत बहुपक्षीय नियम बिनाको संसारमा यो विश्व पहिलो शिकार बन्ने गर्दछ ।
यो तथ्यले सङ्केत गर्दछ कि ब्राजिलले पहिले भेनेजुएलालाई BRICS+ क्लबमा प्रवेश गर्न अवरोध गरेको थियो। अब लाग्छ, लुला दा सिल्भा यथार्थमा फर्किएका छन्, जसले भेनेजुएला सम्बन्धी उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट पार्दछ। हालै अमेरिकी सरकारले भेनेजुएली नागरिकहरूलाई ठूला संख्यामा अन्य देशहरूमा निर्वासित गर्ने कडा कदम चालेको छ। यहाँसम्म कि उनीहरूलाई एल साल्भाडोरका जेलहरूमा समेत पुर्याइएको छ (यसका लागि १७९८ को 'एलियन एनिमीज एक्ट' समेत प्रयोगमा ल्याइएको छ!)। यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि ट्रम्प प्रशासनले अन्य ल्याटिन अमेरिकी देशका नागरिकहरूसँग पनि यस्तै व्यवहार गर्न सक्छ।
सेलाक (CELAC)सँगको सहकार्यमा, समुदायको चासोका विषयहरूमा बहुपक्षीय मञ्चहरूको रूपरेखाभित्र सम्भावित संयुक्त कार्यक्रमहरूबारे छलफल गरिएको थियो। यस्तो अर्को सम्मेलन मे १३ मा आयोजना हुने सेलाक –चीन बैठक हो। यस बैठकमा पर्सियन गल्फ र अफ्रिकी संघका राष्ट्रहरूसँग समुदायको सहकार्यको लागि एउटा परियोजना प्रस्ताव गरिने अपेक्षा गरिएको छ। नोभेम्बरमा युरोपेली संघसँगको बैठक कोलम्बियाको सान्ता मार्टा सहरमा हुने तय भएको छ। थप रूपमा, युरेशियन आर्थिक संघ र 'सेलाक' बीच पनि एक समझदारी कायम गरिएको छ।
सेलाकको प्रोटेम्पोर अध्यक्षता होन्डुरसबाट कोलम्बियालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। आगामी वर्ष उनीहरूले भारतीय मूलका व्यक्तिहरू र अफ्रिकी आप्रवासीहरूका विषयमा; प्रविधि, नवप्रवर्तन व्यवस्थापनमा एकीकरण र पूर्वाधारमा व्यापारिक गतिविधिको सुदृढीकरणमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ संरक्षणवादी शुल्कहरू(जसको लक्ष्य दक्षिण अमेरिकी देशहरू पनि हुन्) को प्रकाशमा यस क्षेत्रको लागि साझा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति र सञ्चालनात्मक समन्वयको स्पष्ट आवश्यकता देखिन्छ। मेक्सिको, जसको निर्यात–आयात सम्बन्ध उत्तरी छिमेकीसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। यो विशेष रूपमा प्रभावित हुन सक्छ। साथै, यो देश चिनियाँ उत्पादनकर्ताहरूको प्रमुख केन्द्र भएकाले वासिङ्टन र बेइजिङबीचको व्यापार युद्धको सन्दर्भमा ह्वाइट हाउसको गम्भीर निगरानीमा रहेको छ। यसका अतिरिक्त, लागू औषध तस्कर गिरोह र अवैध आप्रवासनको समस्याले संयुक्त-राज्य अमेरिकालाई थप सैन्य उपायहरू अपनाउन बाध्य बनाएको छ। त्यसै सन्दर्भमा ड्रोनमार्फत लागू औषध गिरोहहरूलाई लक्षित गर्ने विषयमा समेत विचार गरिएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस्ता उपायहरू इराक र अफगानिस्तानमा सक्रिय रूपमा प्रयोग गरिसकेको छ। जसमा लक्षित हत्याहरु पनि समावेश छन्। ईरानी जनरल सुलेमानीलाई अमेरिकन क्षेप्यास्त्रद्वारा इराकमा हत्या गरिएको थियो।
अमेरिका हालसालै बल प्रयोगको धम्की दिन सक्रिय हुँदै गएको छ। यस किसिमको दबाबको कारण पनामा अमेरिकी दवाबसामु झुक्न बाध्य भयो। 'सेलाक' सम्मेलनको ठीक अघि अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले पनामाको भ्रमण गर्दै भने, "पनामा अब अमेरिकी जहाजहरूलाई निःशुल्क र पहिलो प्राथमिकतामा नहरमार्ग दिन तयार छ।" तर, पनामा नहर मामिलाका मन्त्री होसे रामोन इकाजाले भने, “हामी युद्धपोत र सहायक जहाजहरूलाई सेवा प्रदान गर्दा क्षतिपूर्ति प्रणालीको व्यवस्था गर्ने उपाय खोज्दैछौं। जसबाट ती सेवा शुल्क-न्युट्रल हुनेछन्” तर “निःशुल्क” भने हुने छैनन्।
पनामा नहर प्राधिकरण (PCA) ले बुधवार पुनः पुष्टि गर्यो कि उसले “सैनिक जहाजहरूको आवागमनका लागि प्रदान गरिने सुरक्षा सेवाको क्षतिपूर्ति गर्न” एक “आर्थिक रूपमा तटस्थ योजना” को खोजी गरिरहेको छ। यो विकल्प यस्तो देखिने आशयले विकास गरिँदैछ कि वाशिङ्टनको अन्तिम अधीनस्थसरह नदेखियोस्। वर्तमान सम्झौताहरूअनुसार, नहर “सबै राष्ट्रहरूका लागि खुला छ र सबै जहाजहरूले आफ्नो क्षमता र मालबाहकको आधारमा, उनीहरूको शुरुआत वा गन्तव्य देशको पर्वाह नगरी समान दरको शुल्क तिर्नुपर्नेछ।”
पनामा भ्रमणको क्रममा हेगसेथले चीनले यस क्षेत्रका लागि खतरा सिर्जना गरिरहेको दाबी गरे तर “निमन्त्रणको आधारमा” संयुक्त राज्य अमेरिकाले सैनिक वा नौसैनिक हवाई आधार पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने र आवश्यक सुरक्षा संयन्त्र स्थापनाका लागि आफ्ना फौजको पालै-पालो तैनाथ गर्न सक्ने बताए। यो सबै संयुक्त राज्य अमेरिकाको भू-राजनीतिक हितको अनुरूप हुने उनको भनाइ थियो। उनले थपे, “धोखा नखानुहोस्, बेइजिङ् यस क्षेत्रमा सैनिक फाइदा र अनुचित आर्थिक लाभका लागि लगानी गरिरहेको छ र यसको सञ्चालनमा सक्रिय छ।”
हालका लागि, होसे राउल मुलिनोको सरकारद्वारा यस अवधारणालाई अस्वीकार गरिएको छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि केही समयपछि, विशेष गरी ल्याटिन अमेरिका क्षेत्रमा यदि अमेरिकाप्रति झुकाव राख्ने शक्तिहरूको उपस्थिति बढ्दै गयो भने, उनीहरू फेरि यस विषयमा फर्कनेछैनन्। स्पष्ट छ—USAID र अन्य कार्यक्रमहरूको कटौती हुँदाहुँदै पनि, संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एटलान्टिक र प्रशान्त तटहरूमा आफ्नो प्रभाव पुनःस्थापित गर्न सक्रिय रूपमा संलग्न छ।
त्यसैले, सेलाक (CELAC) को दायराभित्र साझा प्रयासहरूको समन्वय ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन देशहरूका लागि अत्यावश्यक छ। एकीकरणका संयन्त्रहरू र व्यापारसम्बन्धी मुद्दाहरूका अतिरिक्त, अमेरिका द्वारा सम्भावित चुनौतीहरू तथा अस्वीकार्य बलप्रयोगको गतिविधिप्रति प्रतिक्रिया जनाउने विश्वसनीय संयन्त्र, वा कुनै प्रकारको सुरक्षा सम्झौताको आवश्यकता पनि अत्यन्त सान्दर्भिक हुनेछ।
अनुवाद: मोहनप्रसाद ज्ञवाली